शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सञ्चारमन्त्रीद्वारा गोंगबु बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा शुभारम्भ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गोंगबुस्थित नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थालहरूमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्ण...

रास्वपा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज रविले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट नवनिर्वाचित सांसदका निम्ति मंगलबारदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटेल रोयल टुलिपमा भइरहेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज पार्टी सभ...

अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिका लागि पटकपटक संघर्षको दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पद...

गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्प...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेब...