शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बाबुराम, जनार्दन र सन्तोषले आज पार्टी एकता घोषणा गर्दै

काठमाडौँ ।  बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति, जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र सन्तोष परियार नेतृत्वको समूहले आज पार्टी एकता गर्दै छन् । आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभ...

आगो लगाउने होइन, देश सम्हाल्ने शक्ति चाहिएको छ : गगन थापा

कास्की । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक अहिले चरम निराशा र अविश्वासको भुमरीमा रहेकाले देशलाई सम्हाल्ने शक्तिको खाँचो रहेको बताएका छन् । कांग्रेस कास्कीको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उत्तेजना फैलाउने भन्दा पनि धैर्यपूर्वक देशलाई निकास...

छठपछि विश्वासको मत लिँदै मधेशका मुख्यमन्त्री

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार सोनलले छठपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनी गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानि...

गृहमन्त्री भन्छन्_एक रुपैयाँ घुस खाएको थाहा पाए आफैँ एक्सनमा उत्रिन्छु

गोरखा । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने भन्दै मातहतका कर्मचारीहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार साँझ गोरखास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँगको भेटमा गृहमन्त्री गुरुङले एक रुपैयाँ घुस खाएको थाहा पाए प...

रवि-बालेनबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शुभप्रभात लेखेका छन् । उ...

निर्वाचनका लागि दलहरूको आकर्षण, दर्ता भए यी ८० दल

काठमाडौँ । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरा...