सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँ...
निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियस...
‘चुनावमा पैसाको चलखेलप्रति चनाखो बनौँ’ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतान्त्रिक निकासका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएकाले समाजका सबै तह र तप्काबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चुनावमा पैसाको खेल हुन नदिन समुदायस्तरबाटै सबै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधा...
कुलमानका कारण रोकियो रवि-बालेन सहमति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच हुने भनिएको सहमति ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण रोकिएको खुलेको छ । शुक्रबार नै हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको सहमतिका क्रममा कुलमान घिसिङलाई छलफलमा सहभागी बगराइएपछि...
उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीको दाबी
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले उपसभामुखमा महिला उम्मेदवार उठाउने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राईले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा खडा गर्ने बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘सभामु...
प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्को बैठकले आगामी चैत १८ गतेदेखि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका...



