सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...
प्रदीप ज्ञवालीलाई ईश्वर पोखरेलको चेतावनी : आग्रहप्रेरित कटाक्ष गरेर तरंगित नबनाउनूस्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई आग्रह प्रेरित कटाक्ष नगर्न चेतावनी दिएका छन् । हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पराजित नेता पोखरेलले नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीलाई ‘आग्रहप्रेरित कटाक...
ओलीलाई ‘देउवा स्टाइल’मा पार्टी प्रमुखबाट हटाउने तयारी
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लज्जास्पल पराजय व्यहोरेको नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट हटाउने तयारी सुरु भएको छ । पार्टीभित्र सकेसम्म उनलाई सहज तरिकाले राजीनामा दिएर नेतृत्व छाड्न लगाउने तयारी छ । यदि उनले राजीनामा दिएर अध्यक्ष छाड्न...
आज समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका समानुपातिक सांसदहरूसँग आज बुधबार विशेष अन्तरक्रिया गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय स...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...
रवि र बालेनको सहमतिको दस्तावेज तयार हुँदै, यस्ता छन् सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू
काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं मेयर बालेन शाहबीच सहमति विकास हुँदै गएको उनीहरुका निकटस्थ व्यक्तिहरुले बताएका छन् । उनीहरुबीचको छलफल सहमति उन्मुख रहेको र सहमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्नका लागि सहमति पत्रको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको...



