सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुन तोलामा पाँच हजार ५०० रुपैयाँले उकालो लागेर हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन तोलामा दुई लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ...
फागुन महिनाका लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले घटाए ब्याजदर, कुनको कति ?
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि लागू हुने नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूद्वारा प्रकाशित विवरणले अधिकांशले ब्याजदर घटाएका हुन् । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फ फागुन महिनामा बैंकहरूको अधिकतम...
एक हजार दरका ४३ करोड थान नयाँ नोट चीनमा छापिने
काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले एक हजार दरको नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई उक्त नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का दिइएको हो । यो कम्पनील...
निरन्तर सुन मूल्यले बनाउँदै नयाँ रेकर्ड, बुधबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । पछिल्लो तीन दिन यता सुन हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कायम भइरहेको हो । आज मात्रै सुन तोलामा ९०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला दुई लाख...
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...
६ निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने ६ वटा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।



