सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ऊर्जा बजारको अस्थिरता कम गर्न आपतकालीन तेल आपूर्ति सुरु हुने
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले एसिया र ओसियानिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो आपतकालीन तेल भण्डारबाट तेल तुरुन्तै बजारमा पठाउने जनाएको छ । विश्व बजारमा देखिएको अस्थिरता कम गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ । एजेन्सीद्वारा आइतबार ज...
नेपाल-भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन, सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो सामान कोलकाता र विशाखापटनम्, विराटनगर जोगवनी तथा नौतनवा सुनौली मार्ग हुँदै भैरहवासम्म ढुवानी गर्न सकिने भएको छ । संशोधनले नेपालको...
राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी आफूले लिन चाहेको मुद्दती निक्षेप बराबरको रकम र ब्याजदरसमेत प्रस्ताव ग...
आगामी बजेट आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुन्छ : अर्थमन्त्री डा वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वार्णिम वाग्लेले आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने बजेट आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान आर्थिक, नीतिगत र समसामयिक विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै सरकारको नीति राजनीतिक सुशासनस...
चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५५ मा सीमित हुने प्रक्षेपण
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ...
साना किसानको तहमा लघुवित्तले आशा जगाइरहेको विज्ञहरुको भनाई
काठमाण्डौँ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुकारका लागि लघुवित्तहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिनुभएको छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को आयोजनामा भएको लघुवित्तका समस्या र चुनौती विषयक अन्त...



