बुधबार, ०६ जेठ २०८३
नेपाली

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । चालु आवको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थि...

सरकारले १० अर्बको ९ वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ निष्कासन गर्दै

काठमाडौँ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ नाम दिइएको ९ वर्षे अवधिको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।

कार्यालयले मङ्गलव...

पर्वतमा ६५ करोडको कृषिजन्य वस्तुको कारोबार

पर्वत । खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको पर्वतमा कृषिजन्य वस्तुको कारोबारबाट रु ६५ करोड ३० लाख बढी भित्रिएको छ। मुख्य छवटा बालीनालीलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन गरिएको कृषिजन्य वस्तुबाट आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा स...

सूनको मूल्य दिनानुदिन उकालो लाग्दै, आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा तीन लाख २८ हजार रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला तीन लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको हो । त्यस्तै, सुनको मूल्य प्रतिदश ग्राम दुई लाख ८१...

चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...

चुनावका लागि जनकपुर-जयनगर रेल सेवा ३ दिन बन्द गरिने

काठमाण्डौँ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै जनकपुर-जय...