शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सुनचाँदीको मूल्यमा निरन्तर नयाँ रेकर्ड बन्दै, आज कति पुग्यो ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आइतबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ३०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुन तोलामा २ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।  यसअघि शुक्रबार छापावाल...

१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्दै

काठमाडौँ । १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणतर्फ अघि बढेको छ । यस आयोजनाको लगानीको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति भएसँगै निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलवि...

मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा यूरोपियन यूरोको भाउ भने आज उकालो लागेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा र बि...

नेप्से १३ अंकले घट्यो, कारोबार ५ अर्ब नाघ्यो !

काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १३.३५ अंकले घटेर २६३५.९४ विन्दुमा झरेको छ । आज ३२३ कम्पनीका १ करोड ६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कारोबारमा ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८७ कम्प...

सरकारले १० अर्बको ९ वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ निष्कासन गर्दै

काठमाडौँ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ नाम दिइएको ९ वर्षे अवधिको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।

कार्यालयले मङ्गलव...

कानुनविपरीत लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूद्वारा गैरकानुनी रूपमा लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन विपरीत शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूमाथि कड...