शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एनआईशी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । एनआईशी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालले राजीनामा दिएका छन् । आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अग्रवालले राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । उनको राजीनामा सोही बैठकबाट स्वीकृत गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । कुनै समय आक्रामक बैंकिङको...

नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको तीनदिने ‘Employee Skill Enhancement Program’ पोखरामा सम्पन्न

पोखरा । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीको सीप, दक्षता र प्रविधिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित तीनदिने Employee Skill Enhancement Program पोखरामा सम्पन्न गरेको छ । ‘Transitioning to the...

भारत र न्युजिल्याण्डबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता

काठमाडौँ । भारत र न्युजिल्याण्डबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि एक नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । दुई देशले ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै व्यापार, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अ...

मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा यूरोपियन यूरोको भाउ भने आज उकालो लागेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा र बि...

उत्तरदक्षिण जोड्ने सडकमा आठ अर्ब खर्च, कोरलासम्म कालोपत्रको लक्ष्य

काठमाडौँ। यहाँको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर ९बेनी–जोमसोम–कोरला० सडकमा रु आठ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ। आव २०८१र८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान रु १० अर्ब ५...

आगामी दश वर्षमा चौबीस हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२,९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गर...