शनिबार, ०६ भदौ २०८३
नेपाली

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

फेरि बढ्यो अण्डाको भाउ !

चितवन । चिसो बढ्दै जाँदा अण्डाको खपत बढेको छ । त्यसमाथि भारतीय सीमा क्षेत्रमा कडाइ भएपछि अवैध अण्डा रोकिएको छ । जसका कारण नेपाली अण्डाले राम्रो मूल्य पाउन थालेको किसानहरू बताउँछन् । योसँगै शनिबारदेखि लागू हुनेगरी नेपाल...

सुनको मूल्य तोलामा १४ सय रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीले बनायो नयाँ रेकर्ड

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सोमबार पनि सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य १ हजार ४०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा दुई लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भ...

घट्यो कुखुरा मासुको मूल्य

काठमाडौँ । बजारमा कुखुरा मासुको मूल्य घटेको छ । आज बुधबारदेखि लागू हुने गरी मासुको भाउ घटेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जनाएको छ । कुखुरा मासुको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म घटेको महासंघले जनाएको छ ।

जिउँदो कुखुरा...

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बमजनले पाए सफाइ

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत सर्लाहीले लिटिल बुद्ध भनिने रामबहादुर बमजनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले वैशाख ८ गते उक्त मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै बमजनलाई दोषमुक्त ठहर गरेको हो ।

साउनदेखि २४ घण्टामै सवारी लाइसेन्स पाइने

काठमाडौँ । सरकारले साउन महिनादेखि ट्रायल पास गरेको २४ घण्टाभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय का अनुसार हाल झण्डै ३० लाख लाइसेन्स छपाई हुन बाँकी रहेकाले सुर...

केराको मूल्यमा ‘बिचौलिया खेल’, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न किसानको माग

काठमाडौँ । नेपाल केरा उत्पादक महासंघ ले केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् महासंघले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको हो । महासंघका अनुसार बजारमा अहिले...