शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बर्दियामा सहकारी द्वारा समर्थन मूल्यमै धान खरिद, किसानलाई राहत

बर्दिया । किसानहरूलाई धानको उचित मुल्य उपलब्ध गराउन सरकारले समय मै धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेको थियो । धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपनि किसानले भने धानको मुल्य पाउन सकेका थिएनन् । बर्दियाका स्थानीय व्यापारीले कि...

बढ्यो सुनको मूल्य, शुक्रबार प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा तीन हजार ४०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार १०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

यता, चाँदीको मूल्य तोलामा १३५...

सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कति पुग्यो तोलाको ?

काठमाण्डौँ । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २ हजार २०० रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य १८५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलाको ३ लाख ७ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको...

नर्थ सिटी मल्टिप्रपोजले आईपीओ निष्काशन गर्ने

काठमाडौँ । नर्थ सिटी मल्टिप्रपोज लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न जेठ ११ गते सोमबार काठमाडौंको टोखा–१० स्थित कम्पनीको कार्यालयमा दिउँसो ३ बजे प्रथम वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ ।

उक्त सभाले पूँजी वृद्धि पश्चात कायम हुने जारी...

आँधीखोला किनार क्षेत्रमा परीक्षणका लागि तर्बुजाखेती सुरु

काठमाडौँ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले आँधीखोला किनार क्षेत्रमा परीक्षणका रुपमा तर्बुजाखेती सुरु गरेको छ ।  हेफर इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा भीरकोट कृषि तथा पशु विकास परियोजनामार्फत तर्बुजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी व्यावसायिक तर्बुजाखेती...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...