बुधबार, ०६ जेठ २०८३
नेपाली

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कर वक्यौता चुलिँदै : ९४ अर्ब ९५ करोड पुग्यो उठ्न बाँकी रकम

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा उठ्न बाँकी कर वक्यौता चुलिन थालेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को अन्त्यसम्ममा ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित उठ्न बाँकी त्यस्तो रकम ९४ अर्ब ९५ करोड...

नेपाल र चीनका गभर्नरबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा रहनुभएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल र पिपुल्स बैङ्क अफ चाइना पिबिओसीका गभर्नर फान कोङसङबीच आज भेटवार्ता भएको छ ।

चीनको थियानचिनमा ‘बैङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्स’ द्वारा आयोजित बिसौँ एसिया प्या...

खुल्यो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनको अध्यक्ष पद पूर्तिका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट सात दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण बायोडाटा पेश गर्न आह्वान गरेको हो । सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेद्वारहरूले सूच...

‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले थाल्यो काम, उच्च पदस्थको सम्पत्ति सरकारी निगरानीमा

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय उ...

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान पुनः सुरु, राष्ट्र बैंकद्वारा १० अर्ब ५८ करोड भुक्तानी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापत १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै रोकिएको अनुदान एक वर्षपछि सरक...

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ठूला विकास आयोजना प्रभावित

महेन्द्रनगर । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण सुदूरपश्चिमा ठूला विकास आयोजनाको काम प्रभावित बनेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूसित मौज्दात रहेको इन्धनबाट काम गरिरहेको भए पनि इन्धनमा भएको मूल्...