सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटायो, ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक पटकमा ५ लाख वा सो भन्दा माथिको सेवा, वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने गरी सीमा तोकेको हो ।
यसअघि १० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । नगद कारोबारको माध्यमबाट सम्पत्ती शुद्धिकरण भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकारले नगद कारोबारलाइ निरूत्साहित गर्ने उद्देश्य सहित नयाँ प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले थाल्यो काम, उच्च पदस्थको सम्पत्ति सरकारी निगरानीमा
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय उ...
उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी क...
राष्ट्र बैंकले आज एक खर्ब २५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने,बजारमा अधिक तरलता कायमै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आज शुक्रबार पुनः एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता बित्न लाग्दा समेत बजारमा तरलताको चाप कम नभएपछि केन्द्रीय ब...
सूर्यकुण्ड हाइड्रोले आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले यही माघ १८ गतेदेखि आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ...
विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययनकार्यदल गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने
काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमानआर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्पसिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको ह...
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।


