बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दलको सहयोग र सहभागिताबिना चुनाव असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय ब...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ : ६३ दलले समानुपातिक बन्दसूची बुझाए, कांग्रेसको सूची बाँकी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को तयारी तीव्र बन्दै गएको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने अन्तिम दिन हिजो निर्वाचन आयोगमा दलहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत कार...

प्रत्यक्षतर्फ १६४ क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक, रास्वपाको १२५ क्षेत्रमा जित

काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत १६५ मध्ये १६४ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । धनुषा १ मा भने उम्मेदवारी खारेजका कारण विवाद अझै बाँकी छ । मतगणनाको क्रममा उम्मेदवारी खारेज भएका किशोरी साहकै पक्षमा मत आएको...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...

शुक्रबार मात्रै ५ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार मात्रै पाँच राजनीतिक दलहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार योगेन्द्र मण्डल, चन्द्रप्रकाश सुवेदी, सविन सिग्देल, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ र रियाज अहमद शेषले आ(आफ्ना दल दर्ताक...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ८१ दिन बाँकीः निर्वाचनको देशव्यापी माहोल बन्दै, राजनीतिक गतिविधि बढ्यो

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब मात्र ८१ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दल दर्ताको प्रक्रिया सकाइसकेको छ । सरकारले पनि निर्वाचनका ल...