शनिबार, १९ वैशाख २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाले विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश भएका छन् । प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम टाइम म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०२६ का विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरू’ को सूचीमा बालेनको नाम पनि...

राष्ट्रियसभाका चार समितिका सभापतिको शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित व...

सभामुख अर्यालले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक

काठमाडौँ ।  सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । यो बैठक आज बिहान १०:०० बजे सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा बस्ने तय भएको छ ।

बैठकको मुख्य एज...

आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ । मंगलबार समितिको १४१ औँ बैठक बिहान ११ः३० बजे समितिको बैठक कक्षमा बस्न लागिएको हो । आजको बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा सरोकारवालासँग छ...

नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार गतिशील बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र...

गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले र...