शनिबार, १९ वैशाख २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल भएको छैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले आफूलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको आबद्धता र उक्त पार्टीको अध्यक्ष बनाउन लागिएको भन्ने हवाला दिँदै विभिन्न साम...

कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझायो विशेष महाधिवेशन नगरेको पत्र

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा विशेष महाधिवेशन नगरेको निवेदन दर्ता गराएको छ । कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवापक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर निवेदन दर्ता गराएको हो । आज बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थ...

गगन थापा फर्के जिम्मेवारीमा, बोलाए मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीपीनगर सानेपामा बस्ने पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । उनले मंगलबारको बैठकमा पार्टी स...

राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख बढीले गराए मतदाता नामावली दर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख ८ हजार ५८५ जनाले नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराएका छन् । यो सङ्ख्या मङ्सिर १ गते राति ९ः३० बजे सम्मको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार बायोमेट्रिक्स मार्फत पनि ३ लाख ११ हजार ४१५ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । यो...

‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह

काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशै...

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौँका ११ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरूको संयुक्त अपिल

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिहरूले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।