बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चुनावी वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय, देउवा, ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल

काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकार चुनावी वातावरण बनाउन सक्रिय भएको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर निर्वाचनका विषयमा छलफल गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,...

रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ : सुशीला कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेको बताएकी छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन, जनधनको क्ष...

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...

सन्तोष, सुदन र मानुषीलगायतका नेता मिलेर दल दर्ता गर्दै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट राजीनामा दिएका नेता सन्तोष परियारले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने भएका छन् । उनले मानुषी यमी भट्टराई र सुदन किराँती लगायतका नेताहरूसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने तयारी थालेका...

एमालेले भन्यो- संसद्‌मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...

गगनको टोलीसँग विशेष महाधिवेशन बोलाउने न्यूनतम संख्या नै नपुगेको प्रमाण पेश

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा ८ सय भन्दा बढि महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । शुक्रबार आयोग पुगेर देउवा समूहले ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले ह...