स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाका कार्यकर्ताले राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि टेकेकोमा राप्रपाको आपत्ति
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले दाङ जिल्लाको तुलसीपुरस्थित वीरेन्द्रचोकमा रहेको राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि उभिएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । रास्वपाका अध्यक्ष रलि लामिछाने दाङ गएको बेलामा रास्वपा...
प्रधानमन्त्री बालेनले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र बालेन शाहले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक हुन लागेको सो छलफल सङ्घ प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विविध महत्त्वपूर्ण र गहन विषयमा ह...
रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ती हुनेछन् १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना हुने भएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने न...
राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने...
राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनल...



