स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई राजीनामा दिन हर्क साम्पाङको सुझाव
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंमा सम्पाङले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘उहाँको जहिल्यै नयाँ नयाँ सुनिराखिन्छ । त्यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो। हप्ताक...
एमालेले आजपनि प्रदर्शन गर्ने
मिडियाबाजी डटकम, काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । उनले वर्तमान सरकार निरंकुश शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । एमालेले अध्यक्ष ओली पक्राउ परेको दिन शनिबारदेखि नै नियमित रुपमा प्रदर...
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वगृहमन्त्री लेखक पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौँ । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला पदबाट राजीनामा दिएका पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले जेनजी आन्दोलनको विषयमा आफ...
समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउने भएको छ । आयोगले आज बिहान साढे ११ बजे समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिएप...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...
खण्डहर बनाइएको घर हेर्न पुगेका केपीले भने : अपराधिको संरक्षक गृहमन्त्री हुन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज भक्तपुरको बालकोटस्थित आफ्नो जलेको घर अवलोकन गर्न पुगेका छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर खण्डहर बनेको घर हेर्न उनी बुधबार बालकोट पुगेका हुन्। सुरुमा गेटबाटै...



