बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आगो लगाउने होइन, देश सम्हाल्ने शक्ति चाहिएको छ : गगन थापा

कास्की । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक अहिले चरम निराशा र अविश्वासको भुमरीमा रहेकाले देशलाई सम्हाल्ने शक्तिको खाँचो रहेको बताएका छन् । कांग्रेस कास्कीको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उत्तेजना फैलाउने भन्दा पनि धैर्यपूर्वक देशलाई निकास...

रास्वपाका सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने प्रशिक्षण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२५ जना सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिँदैछ । रास्वपाले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल रोयल टुलिपमा फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्र...

छानबिन समितिमा बयान दिन लुरुलुरु जान्नँ : केपी ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिमा बयान दिन नजाने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले छानबिन समितिमा बोलाइए पनि सहजै प्...

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक संवेदनशील र लचिलो पर्यटन आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लैङ्गिक संवेदनशील, दिगो र लचिलो पर्यटन उद्यम प्रवर्द्धन आवश्यक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन उ...

निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय

काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।

संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...

पिर्के सलामी नलिने गृहमन्त्री गुरूङको घोषणा

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पिर्के सलामी नलिने घोषणा गरेका छन् । अवलोकन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री गुरूङले आज नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पुगेर सलामी नलिने बताएका हुन् । ‘गृहमन्त्रीले पिर्के सलामी लिन्नँ भन्नुभएको छ,’ उनको सचिवाल...