बिहिबार, १८ असार २०८३
नेपाली

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दामा पेसी नतोकिएको बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

म्याग्दीमा महावीर पुन भारी मतान्तरले विजयी

म्याग्दी । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन भारी मतका साथ विजयी भएका छन्। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिकृष्ण श्रेष्...

कांग्रेस नेता चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोगले चालिसेविरुद्ध आइतबार विशेष अदातलमा मुद्...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मेलम्चीको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार : आन्तरिक लोकतन्त्र माथि प्रश्न

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार भएको घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र...

बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै के- के भए पहिलो बैठकको निर्णयहरू !

मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । शुक्रबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेकाे हाे।

 सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गर...

एमाले सचिवालय बैठक स्थगित, सोमबार बस्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आजका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । आज स्थगित भएको बैठक आगामी सोमबार गुण्डुमा बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा...

घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने भन्दै सचेत गराएको हो ।&nbs...