बुधबार, १० भदौ २०८३
नेपाली

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दामा पेसी नतोकिएको बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ  प्रस्थान

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार प्रस्थान गरेका छन्। कतारको राजधानी दोहामा यही कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ...

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्र...

सार्वजनिक बिदा घटाउन गृहको सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्नेसहित विभिन्न २२ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हाल सातामा दुई दिन सार्वजनिक...

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कर्णालीमा कांग्रेसका शाही र एमालेका रखाल विजयी

काठमाडौँ । कर्णालीमा राष्ट्रियसभाका दुई पदका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अन्य कलस्टरबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका ललितजंग शाही र महिलातर्फ उम्मेदवार बनेकी एमालेकी मिनासिं रखाल राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका ह...

निर्धक्क साथ मतदान गर्न गृहमन्त्री अर्यालको आग्रह

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर मतदान सुरक्षा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएका छन् । आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षा र तयारीबारे गृह मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीहर...

झापाको चुनावी सुरक्षामा नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौँ । हेभिवेट उम्मेदवारको भिडन्तले इलेक्सन इपिसेन्टर झापामा चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसहित नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे...