उपभोक्ता अदालत महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन, उपभोक्ता मर्कामा
काठमाडौँ । आम उपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।
बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित हुँदै आएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपालगञ्जमा बालेनको जुलुसमा दुर्घटना, ५ जना घाइते
काठमाडौँ । नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको स्वागतका लागि आएका समर्थकहरू विमानस्थलनसँगैको सडकमा गाडीबाट खसेका छन् । बालेन चुनाब प्रचारका लागि पश्चिम नेपाल जाँदा उनका समर्थकहरू बाँकेको नेपालगञ्जस्थित राँझा वि...
देशभर हर्षोल्लासका साथ बकर इद मनाइँदै,लगातार चार दिन सार्वजनिक विदा
काठमाडौँ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो महान् पर्व बकर इद ९इदुल जोहा० आज देशभरका मस्जिद तथा इदगाहहरूमा सामूहिक नमाज पढ्दै हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । इदुल फित्र रमजानको ७० औँ दिनमा मनाइने यो पर्वका अवसरमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदासमेत दिए...
इन्धनखपत घटाउन विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सुझाव
काठमाडौँ । इन्धनखपत घटाउन विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन वातावरणविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । कैलाशकुट सामाजिक अभियानले हाँडीगाउँमा आयोजना गरेको ‘स्वस्थ वातावरण आजको आवश्यकता’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले भान्छालगायत दैनिक कामका लागि विद्युतीय उपकरण...
गर्भवतीको मृत्युपछि किस्ट अस्पतालको अवस्था तनावग्रस्त
काठमाडौँ । ललितपुरको इमाडोलस्थित किष्ट शिक्षण अस्पतालको अवस्था तनावग्रस्त भएको छ। उपचारको क्रममा सुत्केरीको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावग्रस्त भएको हो। अस्पताल परिसरमा ढुंगामुढासहित तोडफोड गरिँदा केही व्यक्ति घाइते समेत भएका छन् ।
अस्पतालको ला...
एफएटिएफ समीक्षाः सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’मा
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रह...
सरकारले सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम...



