उपभोक्ता अदालत महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन, उपभोक्ता मर्कामा
-
मिडियाबाजी
- आइत, ०४ माघ २०८२
काठमाडौँ । आम उपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।
बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सम्बन्धित खबर
ट्रक र बस आपसमा ठोक्किँदा १४ घाइते
काठमाडौँ । मकवानपुरमा चामल लोड गरिएको बिहीबार ट्रक र यात्रु बाहक बस आपसमा ठोक्किँदा १४ जना घाइते भएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-९ रजैया स्थित पूर्व पश्चिम सडक खण्डबाट हेटौंडातर्फ जाँदै गरेको बाप्र ०६००१ ख ०४१५ नम्बरको चामल लोड ट्रक र विपरी...
डेढ लाख निर्वाचन प्रहरीको भर्ना खुल्दै : १० दिन तालिम दिएर एक महिना खटाइने, पहिलो पटक सशस्त्रले पनि भर्ना लिँदै
काठमाण्डौँ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मापदण्ड तयार पारेको छ । शुक्रबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित बसेर गृहका अधिकारीले निर्वाचन प्रहरी भर्ना र खटनपटनको मापदण्ड तयार गरेका हुन् । शनिबार दुवै प्रहरीले आ–आफ्नो तर्फबाट भर्ना...
लोप हुने अवस्थामा पुग्यो माघीमा नाचिने थारू समुदायको ‘ढुम्री’ नाच
काठमाण्डौँ । थारू समुदायले माघीको अघिल्लो दिन अर्थात् पुसको अन्तिम दिन रातभर ढुम्री नाच्ने चलन थियो । गाउँका थारू समुदायका अगुवा वा महतवाको घरमा जम्मा हुने र रातभर ढुम्री गीत गाउने र नाच्ने चलन थियो । गीत गाउने, नाच्ने र रातभर आगो ताप्ने चलन थियो...
महाकवि देवकोटाको ११७ औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
काठमाडौँ । नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११७औं जन्मजयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ मा कात्र्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक...
सहरी संस्कृति भित्रिएपछि हराउन थाल्यो गाउँको मौलिकता
बागलुङ । सडकले नजोडिएका बागलुङका ग्रामीण क्षेत्र कमै छन् । केही गाउँ जोडिने क्रममा छन् । सडकले जोडिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारै विकास पनि हुँदैछ, तर मौलिकता भने टुट्दैछन् । पूर्व पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झु...
भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न नयाँ संहिता लागू
काठमाडौँ । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता कोडलाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । पुरानो कोडमा रहेका प्रावधान अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने, डिजाइन गणनामा जटिलता र निर्मा...