शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

उपभोक्ता अदालत महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन, उपभोक्ता मर्कामा

Main News Image

काठमाडौँ । आम उपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।

बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित हुँदै आएको  छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पाथीभरामा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै, भेटी थपिँदै

इलाम । इलामको रोङ गाउँपालिका–३ कुटीडाँडास्थित पाथीभरा मन्दिरमा तीन वर्षमा रु चार करोड २३ लाख ६८ हजार ८५४ भेटी, १३ तोला ४५ आना सुन र ६०९ तोला ५७ आना चाँदी सङ्कलन भएको छ । विसं २०७९ फागुन १ देखि ०८२ फागुन ३० सम्म उक्त परिमाणको भेटी रकम तथा धातु सङ्क...

देशभर ६२.६८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा

ललितपुर । देशभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले रोपाइँका बेला सिँचाइ अभावको समस्या झेलिरहेका बेला नेपालमा सिँचाइ विस्तारको लक्ष्य पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा अझै आकाशे पानीमै निर्भर रहँदा कृषकहरू उत्पादन जोखिमसँग जुध्न...

सुदूरपश्चिमका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहने

काठमाडौँ । हाल कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहेको छ । देशको तराई तथा उपत्यकाका केही स्थानहरूमा हुस्सुरकुहिरो लागेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो सुदूरपश...

आयोगले लियो पूर्वमहानिरीक्षक खापुङको बयान

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङको बयान लिएको छ । आयोगले बिहीबार सिंहदरबारमा खापुङसँग बयान लिएको हो । उनीमाथि २३ भदौमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र २४ गते सार्वजनिक...

दशरथ चन्द विश्वविद्यालयमा दुई पटकसम्म विज्ञापन गर्दा भेटिएनन् उपकुलपति

काठमाडौँ । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा कुनै पनि उम्मेदवारको दरखास्त परेन । उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले पहिलोपटक गत कात्तिक १६ गतेदेखि यही कात्तिक ३० गतेसम्म समय...

सरकारले सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम...