उपभोक्ता अदालत महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन, उपभोक्ता मर्कामा
काठमाडौँ । आम उपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।
बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित हुँदै आएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ९ डिग्री सेल्सियसमा झर्यो
काठमाडौँ । देशभर तापक्रम घट्दो र चिसो बढ्दो छ । यसै क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम झन्डै ९ डिग्री सेल्सियसमा झरिसकेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् डेभिड ढकालका अनुसार आज बिहान ५ः४५ बजेको माप...
शान्ति सैनिकको संख्या कटौती हुँदा पनि धैरै खटाउनेमा नेपाल नै पहिलो
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ युएनले बजेट अभावका कारण द्वन्द्वरत मुलुकमा स्थापना भएका मिसनमा परिचालित शान्ति सैनिकको संख्या २५ प्रतिशसम्म कटौती गर्दैछ। त्यसबाट शान्ति सैनिक पठाउने देशहरूलाई आर्थिक र सैन्य कूटनीतिमा केह...
सूर्यविनायक—धुलिखेल सडक निर्माण कामलाई तिव्रता दिन मन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौँ । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारको समग्र प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक—धुलिखेल खण्ड १५।८ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न दुई...
विश्व मातृ पृथ्वी दिवसः दिगो भविष्यका लागि सामूहिक प्रयासको आह्वान
काठमाडौँ । दिगो भविष्यका लागि सामूहिक प्रयासको आह्वान गर्दै आज विश्व मातृ पृथ्वी दिवस विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रमाका साथ मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् २००९ देखि प्रत्येक वर्ष अप्रिल २२ मा यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो ।<...
कर्णालीमा बेपत्ता गाडी र यात्रु खोज्न सशस्त्रको विपद् शिक्षालयबाट गोताखोर परिचालन
काठमाडौँ । दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका-७ साङ्गेताडास्थित कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटना हुँदा बेपत्ता गाडी तथा यात्रुको खोजी गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट गोतखोर टोली खटिएको छ ।
सशस्त्र प्रह...
प्रेस काउन्सिलले अनलाइन मिडियाको सूचीकरण नगर्ने
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण नगर्ने भएको छ । काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी संशोधनका कारण यो निर्णय लागू गरिएको जानकारी दिएको हो । काउन्सिलका अनुसार अघिल...



