शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८९२० अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।

गैरसंवैधानिक तरिकाले यादवको नियुक्ति गरिएको भन्दै ७३ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बालेनसँग हारेपछि लौरो चिन्ह लिएरै दोस्रो भएका सुमन सायमी प्रचण्डको पार्टीमा

काठमाडौँ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा मेयर पदमा उम्मेदवार भएका र प्रतिनिधि सभामा काठमाडौं ८ मा दोस्रो भएका सुमन सायमी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा मिल्ने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनके केही समयअघि उनी नेकपामा जान लागेका हुन् । 

सायमी...

फर्किएन देउवाको मन, कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय कुनै पनि चुनावी गतिविधिमा सहभागी नहुने भएका छन् । देउवाको सचिवालयले हालसम्म देउवा कुनै पनि चुनावी सभा, कार्यक्रम वा अभियानमा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।<...

पौडेलको रिटमाथिको सुनुवाइ असार १६ गते

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ यही असार १६ गते हुने भएको छ । पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उहाँलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा...

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका दलहरूले किन गरे अस्वीकार ?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार उम्मेदवार मनोनयन...

मतदान सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्रै परिणाम

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको २४ घण्टा भित्रै प्रत्यक्ष तर्फको मतपरिणाम दिने तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आवश्यक जनशक्ति र सामग्री सबै तयार भएकाले मतपरिणाम दिन ढिला नहुने जनाएको हो । आज विहीब...

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...