मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८९२० अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।
गैरसंवैधानिक तरिकाले यादवको नियुक्ति गरिएको भन्दै ७३ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असं...
गगनलाई राजीनामा नदिन चन्द्र भण्डारीको सुझाव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले सभापति गगन थापालाई राजीनामा नदिन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा ठूरो पराजय भोगेपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थापालाई नेता भण्डारीले राजीनामा नदिनु सुझाएका हुन् । राजीनामा अहिलेक...
उम्मेदवारबारे आफूखुसी प्रचार नगर्न रास्वपाको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारको आकांक्षी रहेको, उम्मेदवारी घोषणा गरेको, आफ्नो उम्मेदवारी पक्...
दिउँसो १ बजेसम्म खस्यो ४४ लाख ५५ हजार मत
काठमाडौँ । देशभर जारी मतदानमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । बिहीबार बिहान ७ बजेबाट सुरु भएको मतदान प्रक्रियामा दिउँसो १ बजेसम्म कुल ४४ लाख ५५ हजार ७९० मत खसेको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो देशभरको कुल मतदाता संख्याको कर...
सुशासन र निर्वाचन सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन् : प्रधानमन्त्री कार्की
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले ललितपुर महानगरपालिका उमेरका हिसाबले मात्र होइन, कला र सम्पदाका दृष्टिले पनि जेठो रहेको बताएकी छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको १०७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पाटन आफ...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



