प्रवासीको मतदान रोक्ने दलको नाम सार्वजनिक गर्न सुमना श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौँ । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने भनाइलाई बहाना बनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विदेशस्थित नेपाली तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान व्यवस्था ‘सम्भव छैन’ भन्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि सुमनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगको आलोचना गरेकी हुन्।
‘दलीय सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको, दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने कुन(कुन दल रहेछन् रु नाम खुलाउनुस् त । हामी पनि थाहा पाइराखौँ,’ सुमनाले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको । यसका लागि कुनै दलको अनुमति कुर्न पर्दैन।’ सुमनाले वर्षौँअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आयोगले मिति घोषणा भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने प्रवृत्ति छोड्नुपर्ने टिप्पणी गरिन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारले उचित वातावरण बनाए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं : कावा सभापति खड्का
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले उचित वातावरण बनाए आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सुर्खेतमा आज आयोजित त्यहाँका पूर्वपार्टी सभापति गोविन्दबहादुर मल्लको १३औं पुण...
म्यानमारका ठगी केन्द्रहरूमा नेपाली : १४ जनालाई स्वदेश पठाइयो, ११ जना उद्धारको पर्खाइमा
काठमाडौँ । विभिन्न प्रलोभनमा म्यानमार पुगेका १४ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । बैंकक ९थाइल्यान्ड० स्थित नेपाली दूतावासले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा उद्धार उनीहरूको गरिएको जनाएको छ । उनीहरूलाई म्यानमारको म्यावडीबाट उद...
‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने
काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ट...
उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि जेन-जी आक्रोशित
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि बिभिन्न जेनजी युवा समूहहरु आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफन्त र नातेदारलाई नियुक्ति दिएको विरोधमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापत्र प...



