शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव

Main News Image

काठमाण्डौँ । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट रु एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

साताभर ३७.६३ अंकले घट्यो नेप्से, कुन दिनको कारोबार कति ?

काठमाडौँ । यस साता नेप्से परिसूचक ३७.६३ अंकले घटेर २६७१.०७ विन्दुमा आईपुगेको छ । गत साता २७०८.७० विन्दुमा बन्द भएको नेप्से यो साता ३७।६३ अंक घटेर २६७१.०७ विन्दुमा पुगेको हो । यस साता पाँचै कारोबार दिन बजार खुलेको थियो। जसमा चार कारोबार दिन नेप्से...

आज अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा यूरो र पाउण्डको भाउमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा यूरोपियन यूरो, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुखमा निर्मल ढकाल नियुक्त

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव निर्मल ढकाल नियुक्त भएका छन् । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।

यसअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनलाई अर्थ मन्...

आजदेखि सोलु हाइड्रोपावरको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला

काठमाडौँ । सोलु हाइड्रोपावरले आज पुस २९ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले गत कात्तिक २४ गते २ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रतिसेयर रू १०० अंकित दरका २ करोड कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको...

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित...

बागमती प्रदेशमा घर जग्गा कारोबार घट्दै, राजस्व संकलनमा २३.६ प्रतिशतले गिरावट

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा घरजग्गा कारोबार निरन्तर घट्दा राजस्वमा असर परेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार घर, भवन नक्सापास कमी आउँदा राजस्व पनि घटेको देखिएको छ । प...