बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रचण्ड र गोपाल किरातीबीच एकता घोषणा

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा देखा परिरहेको अस्थिरता र जोखिमपूर्ण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष गोपाल किरातीबीच महत्वपूर्ण...

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने यी हुन् अस्थायी मतदाता

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल स...

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ हजार ४३ मतदाता, १३ जनाले मत हाल्न नपाउने

काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली टुङ्ग्याएको छ । फागुन २० गतेबाट ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुन लागेका १९ सदस्यको रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगका अनुसार सातै प्...

फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नुः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही व्यक्तिहरुले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । गोरखपत्र संस्थानले...

ओलीका चुनावी कमाण्डर भन्छन् : हामी घेराबन्दी तोड्छौँ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले चुनाव प्रचार प्रसारलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ । पार्टीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा पूर्वमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई चुनावी कमान्डर तोकेको छ । झापा ५ निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजकमा दाहाल, सहस...

मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार विश्वासको मत लिने

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भोलि शुक्रबार लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै प्रद...