सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हामी निर्वाचन कुरेर बसेका छौँ, सरकारको गतिविधिले आशंका जन्माएको छ : शेखर कोइराला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सरकारको गतिविधि हेर्दा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका जन्मिएको बताएका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ ६ अन्तर्गत सुन्दरहरैँचा नगरपालिका वार्ड नं ४ मा आज स्थानीय नेताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्...
विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निष्कर्ष_विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प छैन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५औँ महाधिवेशन तोकिएको स...
‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने
काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ट...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...
सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध कायमै छ । आइतवार ८ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा पनि यही दृश्य देखियो । विपक्षी दलहरूले चितवनमा रास्वपा महाधिवेशनमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै प्रध...



