बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्वसभामुख महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । मुद्दा दर्ता गर्नका लागि आयोगको टोली विशेष अदालतमा पुगेको छ । महराविरुद्ध विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोग...

देशको समस्याको समाधान नगरी चुनावमा जान हुन्न : पूर्वराजा

काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खराब पक्ष बोकेको व्यवस्थालाई फ्याँक्नुपर्ने बताएका छन् ।

७४औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बुधबार जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उनले मुलुकको व...

निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य

काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...

निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री खरेल

काभ्रेपलाञ्चोक । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन् । आज काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाको अवलोकनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग क...

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित

काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...

ओलीलाई गोकुलको प्रश्न_'विद्याको पार्टी सदस्यता किन रोकेको ? अब नेतृत्व छाड्दा उचित हुन्छ'

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोकिएको बारेमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्व राष्ट्...