बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै : आर्थिक सर्वेक्षण र विभिन्न विधेयकहरू टेबल गरिने

काठमाडौँ । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज मंगलबार छुट्टाछुट्टै समयमा बस्दैछ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने तय भएको हो। आज बस्ने दुवै सदनको बैठकमा महत्त्वपूर्ण...

देशलाई उज्यालो बनाउन मुलुककै नेतृत्व गर्ने सोचमा छु : कुलमान घिसिङ

रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समग्र देशलाई उज्यालो बनाउने आफू नेतृत्वमा आउन खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले देशलाई उज्यालो बनाएको बताउँदै...

निर्वाचन आयोगले सुरु गर्‍यो समानुपातिक बन्द सूची संकलन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार सबै प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार आज...

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ केन्द्रीय सदस्यका लागि चार जनाभन्दा बढी उम्मेदवारी

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि चार सयभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार पहिलो चरणको मनोनयनको लागि सूची निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । 

उनले भने, “एउटा मात...

मतदान सहज बनाउन आयोगद्वारा ८८५ मतदान केन्द्र थप

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । शनिबार निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरेको हो । देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । ती स्थलमा कुल २३ हजार ११२ मत...

कांग्रेसले भन्यो- निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन नदिने तत्त्व सक्रिय रहेको बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले शासनको वैधता जनताको मत भएको बताए । ती तत्त्वहर...