बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना

हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि...

एमाले महाधिवेशन : सल्लाघारी क्षेत्र झकिझकाउ, कार्यकर्ताहरुको भीड बढ्दो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सुरु हुन लागेको छ । उद्घाटन समारोह भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने मैदानमा एमाले कार्यकर्ताहरुको भीड देखिन्छ । बिहानैदेखि स्थल तथा वरपरका क्षेत्रमा कार्यकर्ता, प्रतिनि...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत

काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सद...

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समय...

विशेष महाधिवेशन नगरी यथास्थितिमा रहनु आत्मघाती हुनेछ _अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व र कार्यक्रमसहित फागुनको चुनावका लागि जनतामा जानुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विचार लेख्दै नेता केसीले त्यसो नगरी यथास्थितिमा रहनु दुर्घटना र आ...

विगतका कमजोरी सुधार गरेर समयसँगै बदलिँदै काँग्रेस : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी समयअनुकूल सुधारिएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार सर्लाही ४ मा आयोजित निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले मतदातामाझ पार्टीको वर्तमान दिशा स्पष्ट पार्दै काँग्रेस...