शुक्रबार, २६ भदौ २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दुई साताअघि एमाले छोडेका जीतेन्द्र देव कांग्रेसमा प्रवेश

काठमाण्डौँ । दुई साताअघि नेकपा एमाले छाडेका जीतेन्द्र नारायण देव नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । मंगलबार सप्तरीको राजविराजस्थित कांग्रेस कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रम देव कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् । उनलाई कां...

‘जेनजी युनाइटेड परिवर्तन’ समूहका सदस्य माइतीघरबाट पक्राउ

काठमाडौं । माइतीघर मण्डलामा ‘जेनजी युनाइटेड परिवर्तन’ समूहका सदस्यहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गत भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेन्जी आन्दोलन’मा मृत्यु भएका सहिदहरूको सम्झनामा फोटोसहितको ब्यानर...

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा दुई जना मनोनीत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा दुईजनालाई मनोनीत गरेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा नयाँ सदस्य र सदस्य–सचिव नियुक्त गरेका हुन् ।

रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। रेशमलाल चौधरीले चुनाव चिह्न जाँतो राखेर नयाँ दल दर्ता गराएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार योसँगै आयोगमा दर्ता भएका राजनीति...

एमालेका पूर्वसांसद भट्टचन पक्राउ

काठमाडौँ । प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचन पक्राउ परेका छन् । आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।<...

अध्यक्ष लिङ्देनलाई राजीनामाको दबाब र महाधिवेशनको माग

काठमाडौँ । निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको कार्यशैली र नेतृत्वको असफलतालाई लिएर शीर्ष तहबाटै चर्को आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष राजेन...