बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

म्याग्दीमा महावीर पुन भारी मतान्तरले विजयी

म्याग्दी । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन भारी मतका साथ विजयी भएका छन्। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिकृष्ण श्रेष्...

प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। 

सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको १८ औँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल र विभिन्न विधेयकहरू प्रस्...

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...

विदेशी गाडी चढेर चुनाव प्रचार गर्न नपाइने, आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्न आग्रह

काठमाडौँ । कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको गुनासो...

आयोगले भन्यो : मतदाता नामावली संकलनमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको बहस सुरु भएसँगै आयोगले प्रष्टिकरण दिएको हो । आयोगले सोमबार...

प्रत्यक्षतर्फ १६४ क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक, रास्वपाको १२५ क्षेत्रमा जित

काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत १६५ मध्ये १६४ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । धनुषा १ मा भने उम्मेदवारी खारेजका कारण विवाद अझै बाँकी छ । मतगणनाको क्रममा उम्मेदवारी खारेज भएका किशोरी साहकै पक्षमा मत आएको...