शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आईजीपी खापुङको प्रश्न : गोली नचलाउँदा पनि प्रहरी दोषी, चलाए पनि बयान दिँदै हिँड्नुपर्ने ?

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रहरीसँग बयान लिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । इमेज टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा आईजीपी खापुङले पानी समेत नपिएर ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई...

रास्वपाका २ जना सांसदले तोडे रवि लामिछानेको रेकर्ड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा बनाएको रेकर्ड रास्वपाकै २ नवनिर्वाचित सांसदले यसपटकको प्रतिनिछि सभा निर्वाचनमा तोडेका छन् । लामिछानेले उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै अन्तरले जितेर नयाँ रेकर्ड...

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि स्थगित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आजका लागि बोलाइएको बैठक शनिबारसम्मका लागि सरेको जानकारी दिए । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति...

फागुन २१ को चुनावमा सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरामा परिचालित हुने

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक रुपमा परिचालित हुने तयारी गरेको छ ।  आगामी फागुन २१...

निर्वाचन आउन २७ दिन बाँकी : साठी जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकियो,प्याकिङको काम धमाधम

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न २५ जिल्लाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाइ तथा प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम भाग, सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा र...

निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...