मङ्गलबार, २२ वैशाख २०८३
नेपाली

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो ।

यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ । यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...

निर्वाचनको वातावरण बनाउन समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथ...

प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्री गुरूङसँग लिए लिखित स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङसँग लिखित स्पष्टीकरण लिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदसम्बन्धी विवरण नदेखिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएको भन्दै...

निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य

काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...

सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक सेवा दिन्छन् : निर्वाचन आयोग

काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यही फागुन २१ गतेका दिन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर...

जेनजी आन्दोलन छानबिनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र काट्ने तयारी

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनको लागि पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । बिहिबार जाँचबुझ आयोगका प्रमुख गौरी बहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओलीलाई आयोगल...