मङ्गलबार, २२ वैशाख २०८३
नेपाली

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो ।

यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ । यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जनता सचेत र जागरूक नभए फेरि सङ्कट आउन सक्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनता सचेत र जागरूक नभए देशमा पुनः ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार पोखरामा आयोजित एकता सन्देश सभामा उनले यस्तो...

रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ । बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो ।

अस्पतालका...

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...

शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिन स्थानीय सरकारलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले स्थानिय सरकारहरुलाई विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलव दिन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार फेसबुकमा स्टेटस राख्दै उनले शिक्षामन्त्रालयल...

मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढ्यो, निर्वाचन कार्यालय बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन

भेरीगङ्गा । सुर्खेतमा मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नयाँ मतदाता नामावली दर्ता खुला भएको सुरुका दिनमा दर्ता गराउनेको सङ्ख्या न्यून थियो । तर पछिल्ला केही दिनमा मतद...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...