रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देउवा–खड्का पक्षको शक्ति प्रदर्शन तयारी, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा देखिने भएको छ । पार्टीका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंह खड्का निकट समूहले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
एमालेको अभियानमा सहभागिता र संलग्नता अटुट रहिरहनेछ : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलले एमालेको अभियानमा आफ्नो सहभागिता र संलग्नता अटुट रूपमा रहिरहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि उनले सबै मतदाताहरुलाई धन्यवाद पनि दिएका...
नेकपाले बनायो उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड : एकै परिवारका एकभन्दा बढी सिफारिस गर्न नपाइने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मापदण्ड तोकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरू मिलेर बनेको नेकपाले उम्मेदवार छनोटका लागि कडा मापदण्ड बनाएको...
महाधिवेशनसम्बन्धी सहमति हुन नसक्दा कांग्रेस बैठक स्थगित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठक स्थगित भएको छ । कार्यसमितिको अर्को बैठक यही कात्तिक १८ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा के...
महेश बस्नेतको आरोपः बालेनको स्टाटसले उनको ‘स्तर’ देखायो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौंका मेयर बालेन साहले अब जनता झुकाउने दिन सकिएको बताएका छन् । शनिबार राति बालेन साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका स्टाटसले उनी कस्ता स्तरका हुन् भन्ने स्पष्ट भ...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



