रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गृह मन्त्रालयले गर्यो ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय
काठमाडौँ । सुरक्षा व्यवस्था माथि चुनौती दिन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन...
कांग्रेसको सभापति पदका लागि ३ जनाले लिए उम्मेदवारी मनोनयन फाराम
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि ३ जनाले उम्मेदवारी मनोनयन फाराम लिएका छन् । विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले दिउँसो ३स्२५ बजेसम्म सभापतिका लागि ३ फाराम वितरण भएको जानकारी दिएको हो ।
अहिलेसम्म विभिन्न फरक परक...
आज ४ जना नयाँ मन्त्री थपिँदै, को-को हुँदैछन् नियुक्त ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछिन् । आज ४ जना नयाँ मन्त्री थप्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । आज गरिने मन्त्रीपरिषद् विस्तार कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि चौथोपटक हुनेछ । स्रोतक...
आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस
काठमाडौँ । निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्षको मङ्सिर २८ गते अर्थात् आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थिय...
रास्वपा सरकारको बजेटले नतिजा दिन सक्दैन : वर्षमान
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले मुलुकको आवश्यकताअनुसार आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् ।&nbs...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



