शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

मन्त्री चयनमा रवि-बालेनको आ-आफ्नै दाउ

Main News Image

काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सरकार गठनका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । अबको एक हप्ताभित्र बालेन नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी भइरहँदा मन्त्री चयनका विषयमा भने दुई नेताबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। बालेनले सरकार गठनमा आफूलाई सहज हुने गरी मन्त्री चयन गर्न पाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता बालेनले सभापति रविलाई ‘तपाईं पार्टी चालाउनु, मलाइ सरकार चलाउन दिनु’ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालय घटाएर सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेका बालेनले मन्त्री चयन आफूलाई अनुकुल हुने गरी गर्न दिन रवि समक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देउवाका छोरा जयवीरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्र, ७ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका सिलसिलामा सात दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सोमबार काठमाडौंको...

गोकुल बास्कोटा भन्छन् : अब प्रचण्ड र कुलमान मिल्छन्

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले अब नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उज्याले नेपाल पार्टीका संरक्षक रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ मिल्ने सम्भावना औँल्याएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र...

हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सं...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...