राष्ट्र बैंकले ४२ अर्ब सरकारलाई उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बराबरको पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, विभिन्न कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी ४२ अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१र८२ को विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनः मूल्यांकन लाभ हानि समायोजनअघिको खुद् आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भई ८० अर्ब ४८ करोड २६ लाख ५० हजार कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९१ मा बैंकले वासलात, आय, व्यय र सोसँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
तम्घास-बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षण सुरु
काठमाण्डौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गुल्मी सदरमुकाम तम्घासबाट बुर्तिबाङसम्म निर्माण भएको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको आजदेखि परीक्षण सुरु गरिएको छ । बुर्तिबाङ‐पौदीअमराई‐तम्घास‐सन्धिखर्क‐गोरुसिङ्गे १३२ केभ...
दिनदिनै बन्दै सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, बिहिबार प्रतितोला कति ?
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, असोज ३०। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ऐतिहासिक उचाईमा पुगेको छ । सुन तोलामा २ हजार रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च बनेको हो ।
नेपाल सु...
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...
बक्यौता तिर्न नआउने उद्योगमा जतिबेला पनि लाइन काटिन सक्छ : प्राधिकरण
नबिल बैंकले चिनियाँ अदालतमा भएको त्रिशूली जलविद्युतको मुद्दा जित्यो
काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेडले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीसम्बन्धी मुद्दामा चिनियाँ अदालतमा सफलता हात पारेको छ । चीनको चोङछिङ हाइयर पिपुल्स अदालतले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला गरेसँगै चार वटा बैंक ग्यारेन्टीबापत ७४...
विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वो...



