मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नू
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै हरेक मन्त्रालयले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित बैठकमा उनले मन्त्रालयहरूले ठोस कार्ययोजना तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेका जनआन्दोलनका माग र भावनालाई ध्यानमा राख्दै सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा देखिने सुधार सुनिश्चित गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको उपयोग नतिजामूलक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन पत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न पनि सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिइन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुकुम्बासीको लगत नेपाली सेनालाई नदिन हर्क साम्पाङको अनुरोध
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीको लगत नदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सेना लगत माग्ने निकाय नभएको कारण पालिकाहरूलाई लगत नदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
उनले लेखेका...
मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने षड्यन्त्रविरुद्ध अघि बढ्यौँ : महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि नेपाली जनताको मनमा गहिरो गरि बसेको बताएका छन् । शनिबार भक्तपुरमा शुरू भएको एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भदौ २३...
सिंहदरबारमा आगो लगाउनेहरु सत्तामा बसेका छन् : दुर्गा प्रसाईं
जनकपुर । नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवम मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सरकारको १०० दिनको समिक्षा अहिले गर्ने समय नआएको बताएका छन् । सोमबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै प्रसाईंले सरकारको १०० दिनको काम बारे अहिले केही नभन्ने...
संसद पुनर्स्थापनाका सबै रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...



