शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  

एक्सप्रेस

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जाडो छल्न बेँसी झरेका मुस्ताङी मतदानका लागि गाउँ फर्किँदै

काठमाडौँ । मुस्ताङमा चुनावी माहौल बिस्तारै तात्तिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदा चुनावी चहलपहल सुरु भएको हो । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार मतदाता रिझाउन बेँसीमै व्यस्त थिए । तर जाडो छल्न बेँसी झरेका मतदाता फर्किन थालेपछि उम्मेदवा...

मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’ गर्ने अनलाइनलाई कारबाही गरिने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’मा संलग्न ११ अनलाइनलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले यही फागुन २१ गते हुन लागेको मत सर्वेक्षण गर्न नपाउने आचारसंहिता विपरीत मत सर्वेक्षणको लाइभ गरेको भन्दै ती अनलाइनलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निक...

सांसदको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ : कविन्द्र बुर्लाकोटी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । पार्टीका सांसदहरूको लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, सांसदको शपथप...

बालेनदेखि रवि र कुलमानसम्मलाई एकै ठाउँमा आउन सुदन गुरुङको आह्वान

काठमाडौँ । हामी नेपालका संस्थापक एवम् जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, सुमना श्रेष्ठ र सागर ढकाललगायत व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा आउन आह्वान गरेका छन् । उनले गोरखाबाट...

ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसा...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...