बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  

एक्सप्रेस

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाता र नेता हेर्दैन : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अबको पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आज आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा तपाईँको प्रश्न’ कार्यक्रममा सभापति थापाले भन...

कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा सभामा को को पुगे ?

काठमाडौँ । आज ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थनमा उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा भएको छ । काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा सभा जारी छ । उज्यालो पार्टीको घोषणा सभालाई स्वयं घिसिङले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

जानेर–बुझेर नियतबस खराब काम गर्दिनँ : मन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आफू सरकारमा रहेको अवधिभर जानेर बुझेर नियतबस कुनै खराब काम नगर्ने बताएका छन्।

बिहीबार श्रष्टा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्री पदमा बसेको समयम...

ओलीको दाबी : भदौ २४ को घटना योजनाबद्ध, आफू लक्षित आक्रमणको प्रयास भयो

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते भएको घटना योजनाबद्ध भएको दाबी गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गरिरहेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई दिएको लिखित बयानमा ओलीले कम समयमा यत्रो क...

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल

धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...

एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...