सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।
पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आम निर्वाचनभन्दा पहिले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न डा. शेखरको प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले २०८२ पुस मसान्तसम्ममा १५ औं महाधिवेशन गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौमा उपलब्ध जिल्ला सभापति तथा पूर्व सभापतिहरुसँगको...
साउनको दोस्रो सोमबार : पशुपतिनाथसहित देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो
काठमाडौँ । साउन महिनाको दोस्रो सोमबार आज काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका प्रमुख शिवालयहरूमा बिहानैदेखि पूजा आराधना र दर्शन गर्ने श्रद्धालु भक्तजनको ठूलो घुइँचो लागेको छ । साउने झरीको प्रवाह नगरी बिहानैदेखि मन्दिर परिसरमा दर्शनार्थीहरूको ल...
निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...
विप्लवद्वारा अगाडि सारिएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणमा जेनजी मुभमेन्ट नेपालको साथ
काठमाडौँ । जेन्जी विद्रोहका क्रममा नवोदित पुस्ताले उठाएका राजनीतिक तथा शासकीय मुद्दाहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले वर्तमान अवस्थामा पुरानै शासकीय स्वरूपमा गरिने निर्वाचन देश र जनताप्रति धोका हुने चेतावनी दिएको छ । मुभमेन...
मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यव...
बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना
हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि...



