सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।
पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कालीकोटमा नेकपाका शाही विजयी
कर्णाली । कालीकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी...
हर्कलाई लक्षित गर्दै कुलमानले भने : म मात्र ठीक भनेर हुन्न,नयाँ सबै मिल्नुपर्छ
काठमाडौँ । ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व नयाँ दलले गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चुनाव नै वर...
आजदेखि निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ...
नयाँ मतदातामा निर्वाचनको उत्साह
बैतडी । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बैतडीमा पनि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेको सङ्ख्या उत्साहजनक रहेको पाइएको छ । गत असोज ९ गतेदेखि नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक कार्य सुरु भए...
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
चैत २७ मा उपसभामुखको निर्वाचन हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदका लागि यही चैत २७ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।
सभामुख अर्याल भने चैत २२ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्व...



