एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश गरेको हो ।
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरू सँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ। एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले जारी भने गरेन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एकजना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताएकी छन्। द एसिएन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स आन्फ्रेलको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्र...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...
चुनावी प्रचारको पूर्वतयारीमा दलहरू, उम्मदवारहरु घरघरमा भोट माग्दै
चितवन । जिल्लामा रहेका दलहरूले चुनावी प्रचारको पूर्वतयारीका कामहरू धमाधम गरिरहेका छन् । कार्यकर्ता भेटघाट, समिति निर्माण, आर्थिक सङ्कलनलगायत काममा दल र उम्मेदवारहरू लागेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले जिल्लाका तीन वट...
आजदेखि निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ...
राष्ट्रियसभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशलाई सर्वस...
नयाँ पुस्तालाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँपुस्ताको भावना अनुरूप काम गर्दै उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आज गृहसचिव रामेश्वर दङ्गालको अध्यक्षतामा गृह...



